राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांचे मार्चचे वेतन उणे प्राधिकार पत्राने (बीडीएस) काढण्याची परवानगी शालेय शिक्षण विभागाने दिली होती, मात्र ३० मार्च रोजी राज्य सरकारने वेतन दोन टप्प्यांत देण्याचे आदेश दिल्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्चचा पगार एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात किंवा नंतर होण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येक वर्षी मार्चमध्ये निधीअभावी वेतन उशिरा होते. अशा वेळी उणे प्राधिकार पत्राचा वापर करून वेतन देण्याच्या सूचना कोषागारांना केल्या जातात. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर वेतन वेळेवर होण्यासाठी पगार काढण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले होते. परंतु, मार्चअखेरीस सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यांत करण्याचे जाहीर केल्यामुळे मार्चचा पगार रखडला आहे. खरेतर राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पगार बिले २० मार्चपूर्वीच कोषागाराकडे जमा झाली. सादर केलेली पगार बिले ही शंभर टक्के वेतनानुसार काढलेली होती. याबाबत संघटनेच्या सदस्यांनी वेतन विभागाशी बोलणी केल्यानंतर सरकारी आदेशात नमूद टक्केवारीनुसार पगार बिले काढावी लागणार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे जमा केलेली पगार बिले रद्द झाली. त्यामुळे पुन्हा नव्याने पगार बिले बनवावी लागणार आहेत.
शिक्षकांना मार्चचा पगार रखडला